好学员的入学名额有限,买学区房的人还在排队,怎么能给军人子女?军人子女想分配学校,就是那种普通学校。总之,地区也有困难,学校也有困难,最终导致的结果是——
相当一部分军人子女入学,并没有享受到任何优待。面对这些困难,其实也有地方做的不错的,比如此前见诸报端的重庆市渝北区和山西省长治市——
重庆市渝北区扎实做好拥军优属工作
111名军娃喜获入学通知书
▲2020年8月24日《中国国防报》2版
山西省长治市
军娃实现“点单式”择校入学
▲2020年9月1日《中国国防报》1版
以重庆市渝北区的做法为例——
首先,在当地“军人子女入学”,也是难题。但是这个难题,得到了解决,而且,解决得非常顺利。
报道开头第一段这样写道:开学在即,重庆市渝北区人武部协调区教委、区退役军人事务局、军属代表召开军人子女入学座谈会。会上,辖区111名军人子女入学难题得到顺利解决。
其次,渝北区解决“军人子女入学”难题的办法, 是依靠硬核规定。
报道里提到:2020年初,渝北区委、区政府联合区人武部在征求驻地部队和渝北籍在外服役官兵的意见、调查了诉求之后,制定下发《渝北区军人子女教育优待办法实施细则》,出台了10项优待举措。
现实证明,依靠这份《细则》当中的一些硬核举措,再加上督促和落实,当地的“军人子女入学”难题,得到了顺利解决,111名军娃,在入学之前,拿到了入学通知书。
第三,这些硬核规定,都有哪些呢?报道中,主要提了3条:
- 军人子女入园,采取就近或相对就近的方式,优先安排到条件好、接送方便的幼儿园就读,幼儿园不得拒收;
- 军人子女接受义务教育期间,按照免试、优先入学的原则报名入学,落实情况与校长绩效考核挂钩,并作为评选双拥先进单位的重要指标;
- 对拒绝接受安排军人子女入园入学或不按照规定完成接收任务的单位和负责人,将列入督导查办名单。
简单解读一下:
不得拒收——直接把什么名额不够这样的说辞,给扼杀掉了;
优先安排到较好的幼儿园——直接把那种拿普通学校来应付的做法,给封堵了;
落实情况跟校长绩效考核挂钩——这就抓住了主要矛盾;
拒绝落实规定或不能完成任务——那就督导查办!
真的是环环相扣,招招过硬!
讲真的,有这样的硬核措施,有扎扎实实的落实,当地的“军人子女入学”难题,想不解决都很难!
面对这些事关军人子女教育优待的政策文件,“中国民兵”说了这样一句话——
军人子女就近入学、中考可加分……这样的优待文件可再多一点!
顺着这句话,哨位君也想说一句:
这样的优待文件,在落实的时候,可更扎实一点,更坚决一些!